*उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मिले स्थानीय पत्रकार, विभिन्न समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा
डीजीपी से बात कर समाधान का आश्वासन**
बालोद। क्षेत्र के दर्जनों पत्रकारों ने रविवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव से मुलाकात कर पत्रकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और हाल ही में पत्रकारों पर हो रही अनावश्यक कार्रवाई के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। पत्रकारों ने अपने आवेदन के साथ कई उदाहरण देते हुए बताया कि क्षेत्र में पत्रकारों पर झूठी FIR दर्ज करने और द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने जैसी समस्याएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिससे मीडिया जगत में असुरक्षा का माहौल बन रहा है।
पत्रकारों की बात सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आश्वस्त किया कि वे इस मामले में डीजीपी छत्तीसगढ़ से चर्चा करेंगे तथा आवश्यक पहल कर पत्रकारों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और उनके खिलाफ अनावश्यक व मनमानी कार्रवाई किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
मुलाकात के दौरान पत्रकारों ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्य के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याएँ, प्रशासनिक सहयोग की कमी और प्रेस स्वतंत्रता पर पड़ रहे प्रभावों पर भी अपने विचार एवं तथ्य रखे।
इस मौके पर उपस्थित पत्रकार–
वीरेंद्र भारद्वाज, नरेंद्र खोब्रागड़े, आलोक गुप्ता, बलराम गुप्ता, संतोष कोशी, अजयन पिल्ले, हीरालाल पवार, भोजराम साहू, नीलेश श्रीवास्तव, राघवेन्द्र शर्मा, कमल शर्मा, शेखर गुप्ता, कमल साहू, छगन साहू, गोरेलाल सोनी, तेजराम साहू, ओम गोलछा, दीपक राजाभोज, मोहन दास मानिकपुरी, लक्ष्मी कांत बंसोड़, किशोर साहू, राजेश पटेल, शिव जायसवाल, रवि भूतड़ा, राहुल भूतड़ा, संतोष साहू, विकास साहू, संजय सोनी, बोधन भट्ट, टीकम पिपरिया, परस साहू, मीनू साहू, खिलावन चंद्राकर, तिलक राम देशमुख, केशव सिन्हा, तरुण नाथ योगी, मो. फुरकान खान, अंकित टाटिया, यशवंत निषाद, दीपक देवदास, सोनू देवदास, दानवीर साहू, नरेश जोशी, राजेश साहू, देवेंद्र साहू, जगन्नाथ साहू, मधुसागर, कृष्णा गंजीर, अमित मंडावी, तहजीब खान, मंजू शर्मा, टामन साहू, जागेश्वर सिन्हा, हेमशंकर सोनवानी और सतीश रजत सहित अंचल के अनेक पत्रकार साथी उपस्थित रहे।
उपमुख्यमंत्री के इस सकारात्मक आश्वासन के बाद पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और भविष्य में पत्रकारों के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी।
